तालाब गहरीकरण में बड़ा घोटाला… पंचायत पदाधिकारियों और परिवार के नाम पर लूटी सरकारी राशि…
गिरीश सोनवानी
देवभोग : सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, यही उद्देश्य होता है। परंतु जब इन्हीं योजनाओं में भ्रष्टाचार रूपी दीमक लग जाए तो जनता के विश्वास पर गहरा आघात होता है। देवभोग जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दहिगांव में तालाब गहरीकरण के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ है।
मस्टररोल में पंच, सरपंच प्रतिनिधि और उनके परिवार के नाम : ग्राम पंचायत दहिगांव में नया तालाब गहरीकरण कार्य के दौरान पंचायत पदाधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मस्टररोल में दर्ज कर सरकारी राशि का जमकर बंदरबांट किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालाब गहरीकरण के लिए 8.92 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से पूर्व सरपंच द्वारा 7.81 लाख रुपये का कार्य दिखाया गया। वहीं शेष राशि में अब तक मात्र ₹73,200 का कार्य होना बताया गया है।
गौरतलब है कि काम करने वाले वास्तविक मजदूरों को दरकिनार कर सरपंच प्रतिनिधि, उपसरपंच, 13 वार्ड के पंच, पंचायत चपरासी और रोजगार सहायक के परिवार के नाम पर फर्जी मस्टररोल तैयार कर भुगतान कर लिया गया।
ग्रामीणों में आक्रोश, उच्च स्तरीय जांच की मांग : ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि और अन्य जिम्मेदारों ने अपने और अपने परिवार के नाम पर फर्जी हाजिरी दिखाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। ग्रामवासियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, इस घोटाले में पारदर्शिता को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया और गोपनीय तरीके से योजना का लाभ अपने परिवार को पहुंचाया गया।
आश्रित गांव दबनई के मजदूर भी ठगे गए : पंचायत द्वारा आदेश जारी कर आश्रित गांव दबनई के जॉब कार्ड धारकों को कार्य देने की बात कही गई थी। पर हकीकत में इन्हें रोजगार न देकर पंचायत प्रतिनिधियों और उनके परिवारों के नाम पर राशि निकाल ली गई। इससे न केवल मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन हुआ, बल्कि जरूरतमंद मजदूरों के रोजगार के अधिकार को भी छीन लिया गया।
जनपद सदस्य और सहकारिता मंडी अध्यक्ष भी घेरे में : इस घोटाले में जनपद सदस्य के परिवार और सहकारिता मंडी अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि इन लोगों के नाम पर भी बिना काम किए मस्टररोल बनाकर राशि आहरण की गई।
