छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर 2018 को जारी हुई थी, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो जाएंगे। इसके लिए तकरीबन 11 महीने बचे होने को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में होने वाले सरकारी खर्च का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव करीब 180 करोड़ रुपए के खर्च का है। हर विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव मैनेजमेंट का सरकारी खर्चा 2 से 2.5 करोड़ रुपए आंका गया है।
बजट प्रस्ताव में आयोग को चुनाव संपन्न करवाने में होने वाले हर खर्च को रखा गया है। दरअसल, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरुप प्रदेश में होने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव का खर्च राज्य सरकार ही वहन करती है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव का खर्च वहन किया जाता है। उपचुनाव का खर्च की क्रमश: इसी तरह उठाया जाता है।
अगले साल राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। लिहाजा इसके लिए बजट का प्रस्ताव बनाया गया है। हाल में इस पर विधि विधायी विभाग की ओर से शासन से चर्चा की गई है। चूंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए भी इस साल विभागों के साथ बजट की तैयारियों के लिए हुई चर्चाओं में विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्च को शामिल किया जा सकता है।
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