सारंगढ़-बिलाईगढ़ : मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज चिप्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टरों और सीईओ की अपरान्ह 3.30 बजे बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर श्री भागवत जायसवाल, एसडीएम सारंगढ़ श्रीमती मोनिका वर्मा और जनपद पंचायत सीईओ सारंगढ़ शामिल थे।
बैठक की शुरूआत छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से की गई। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि प्रगणक की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर और सीईओ लेंगे। अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने कहा कि सुपरवाइजर, सर्वेक्षण की टीम में तकनीकी जानकारी रखने वाले शासकीय कर्मी को शामिल किया जाए। जिस भवन में ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे वहां इंटरनेट की कनेक्टिीविटी सुदृढ़ होनी चाहिए। इस संबंध में एक तकनीकी रूप से ऐसा सक्षम एप्प तैयार किया गया है, जो डाउनलोड करने के बाद उस एप्प में आफलाइन मोड में एन्ट्री कर सकते हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलते ही डाटा अपडेट कर देगा। सर्वे करते समय प्रगणक किसी भी मकान का फोटो खींचे तो उसमें मुखिया और मकान का नंबर स्पष्ट दिखना चाहिए। एक परिवार को एक प्रपत्र भरना होगा। प्रपत्र में आधारभूत जानकारी प्रविष्टि करनी है। एक टीम लगभग 400 घरों का सर्वे करेंगे। लगभग 750 के घरों के लिए दो टीम सर्वे का काम करेंगे। एक टीम में एक पुरूष शासकीय कर्मी और एक महिला मितानिन या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि शासकीय तौर पर कार्यरत महिलाएं हो सकती हैं। पुरूष शासकीय कर्मी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में संविदा कर्मचारियों को टीम में रख सकते हैं। पुरूष प्रगणक कम से कम सहायक ग्रेड-3 स्तर का होना चाहिए। प्रगणक उसी गांव या शहर का होना चाहिए, नहीं होने की स्थिति में नजदीकी गांव या वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए। प्रगणक के लिए ग्राम पंचायत सचिव की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। पलायन करने वाले परिवार के किसी सदस्य द्वारा दी गई जानकारी एप्प में भरेंगे। एप्प में राशन कार्ड के डाटा, नया राशन कार्ड एन्ट्री, परिवारों के सदस्यों की सूची और उनका कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के उपरांत उनका वर्तमान आय, भूमि, आयकर दाता, आवास, शौचालय, वाहन, घरेलू रसोई गैस, आधार की सहमति आदि की जानकारी होंगी।
प्रमुख सचिव डॉ.आलोक शुक्ला ने कहा कि सर्वे टीम में कोई गलत जानकारी देने की कोशिश करेंगे तो सर्वे टीम ऐसे संदिग्ध की जानकारी कोटवार, पार्षद आदि से पूछकर भरें। जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रगणकों की भर्ती, ट्रेनिंग का स्थान, संख्या ड्यूटी आर्डर आदि कार्य करना है। अच्छे ट्रेनर से इस एप्प का वीडियो बनाकर इसको शेयर करके प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 1 अप्रैल से सभी जिले और ब्लाक में कार्य शुरू हो जाना चाहिए। राज्य के किसी भी स्थान से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इस क्षेत्र में सर्वे टीम नहीं पहुंची है। इस अवसर पर आईएएस श्री गौरव सिंह ने मार्गदर्शिका के बारे में अवगत कराया।
बेरोजगारी भत्ता के संबंध में बैठक में प्रमुख सचिव डॉ.आलोक शुक्ला ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का वेब पोर्टल में सभी प्रतिभागी फार्म भरेंगे। यह फार्म छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी के समान होगा। आनलाइन फार्म का भौतिक सत्यापन रोजगार कार्यालय के सूचना अधिकारी, सीईओ जनपद और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। पांच – छह गांवों या पांच-छह वार्डों के मध्य एक क्लस्टर या केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जहां बेरोजगारी भत्ता का दावा करने वाले प्रतिभागी अपना भौतिक सत्यापन कराएंगे। ऐसे केन्द्र में बैठक व्यवस्थाए पेयजल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। भगदड़ की स्थिति नहीं होनी चाहिएए जहां पुलिस बल की जरूरत वहां इंतजाम की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का सत्यापन करा सकता है, अन्य व्यक्ति का नहीं। भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन फार्म के सभी दस्तावेज जैसे-आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक 10वीं-12वीं आदि के प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आदि प्रमाण पत्र होनी चाहिए।सत्यापन के बाद अनुशंसा की जाएगी। अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति होगी, जिसका डाटा अपलोड किया जाएगा। प्रतिभागियों को बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में रािश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से दिया जाएगा। जिन प्रतिभागियों का बैंक खाता का सत्यापन उनको भत्ता दिया जाएगा और जिनका सत्यापन नहीं होगा, उनके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। अस्वीकृति के ऐसे मामलों का प्रतिभागी कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों का संधारण जनपद और नगर पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जानी चाहिए। इस अवसर पर संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश कुमार शरण उपस्थित थे।
