आम जनता के प्रत्येक आवेदन पर रहेगी साय सरकार की नजर…मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सुशासन तिहार 2025…प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक संग्रह किए जाएंगे आवेदन…
सारंगढ़ : राज्य और जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसका लाभ समाज के उन वर्गों को तत्परता से मिले जिनके लिए सभी योजनाएं संचालित की जा रही है, इसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर प्रभावी पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में सुशासन तिहार 2025 संचालित करने का रूपरेखा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन का समीक्षा करना और विकास कार्यों में गति लाने के साथ-साथ आम जनता जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है।
सुशासन तिहार में जनता की मांग, शिकायत का आवेदन लिए जाएंगे : सुशासन तिहार का शुरुआत 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायत मुख्यालय और नगरीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत) कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर “समाधान पेटी” रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें नि:संकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखंड मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।
आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह (प्राप्त) किये जा सकते हैं। पोर्टल में सुशासन तिहार का आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाईन व्यवस्था रहेगा। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
दस्तावेजीकरण (रिकॉर्ड) : ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ही तरीकों से प्राप्त आवेदनों का दस्तावेजीकरण (रिकॉर्ड) अच्छे से रखा जाएगा। प्राप्त आवेदनों को स्कैन करते हुए उसे कम्प्यूटर में अपलोड किया जाएगा, जिसका पावती आवेदनकर्ता को दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र ग्रामवार, नगरीय निकायवार कोड सहित प्रिंट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
द्वितीय चरण : निराकरण के लिए संबंधित कार्यालय में भेजे जाएंगे आवेदन : आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित जिला जनपद,नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन हुआ आवेदन भौतिक रूप से भेजा जाएगा संबंधित विभाग या अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत करेंगे। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर किए जाएंगे।
तृतीय चरण : समाधान शिविर – समाधान शिविर में आवेदकों के आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह ग्रामीण और नगरीय निकाय में आवश्यकता अनुसार आयोजित किए जाएंगे। शिविर में 5 मई से 31 मई के दौरान प्रत्येक 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य आयोजित किए जाएंगे।
समाधान शिविर के आयोजन की जानकारी : शिविर के आयोजन तिथि की जानकारी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से और आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाएगी। मीडिया के माध्यम से भी आम जनता को जानकारी दी जाएगी।
शिविर के आवेदनों का निराकरण : शिविर में आवेदन संग्रह किए जाएंगे, जिनका निराकरण संभव होने पर तत्काल शिविर में ही किया जाएगा। शेष आवेदन का समाधान एक माह में कर आवेदक को सूचित करेंगे।
शिविर में सुविधा : समाधान शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंड स्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड, अनुभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविर में भी की जाएगी।
इस संबंध में मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सभी कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि वे स्वयं, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन के अधिकारी भी कुछ शिविरों में शामिल होंगे तथा वहां आवेदकों से भेंटकर उनकी समस्याओं और निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन लेने, उनकी प्रविष्टि, मॉनिटरिंग एवं समाधान प्रक्रियाओं के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों की होगी भागीदारी : जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तिहार में स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो और उन्हें आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई जाए।
विकास कार्यों का औचक निरीक्षण : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। प्रभारी मंत्रीगण, प्रभारी सचिव भी अपने स्तर पर यह प्रक्रिया अपनाएंगे।
समीक्षा बैठक का आयोजन : दोपहर के बाद जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति और विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, साथ ही आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। राज्य स्तर से बिंदुवार समीक्षा पत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रेसवार्ता एवं विभिन्न संगठनों तथा नागरिकों से भेंट : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समीक्षा बैठक के उपरांत अथवा उपयुक्त समय पर प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट करेंगे।
